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latest news Secret crime news , Bhopal बिन गुरू व्यावसायिक एवं इलेक्टिव विषय का पढाई, परीक्षा छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ | – डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से की गयी लेकिन 4 साल ही मे उसके खामिख सबके सामने आने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव किया  जा रहा है। उच्च शिक्षा मे बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयो के बीच समन्वय और सहयोग वगैर अंजाम देने से पाठयक्रम निधारण मे इनियमित्ता देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ओएसडी और विभागीय अधिकारियो का षिक्षाविदो से समन्वय स्थापित नही कर पाना रहा है। केवल आनलाइन मिटिंग के नाम पर किसी भी विषय उनके चहेते जो भी हो से अन्य किसी भी विषय का पाठयक्रम बनवाना तक षामिल है। वायवा जैस कार्य बाहय परिक्षको के लिये बनाये गये परिनियम के बदले स्वाय के आदेष से कराने से गुणवत्ता के नाम पर खानापूति किया जा रहा है। अन्य अन्य कारण जो है वह है सीसीई अंक जोडकर उर्तीण करना। छात्र-छात्राओं को विषयों को चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी गयी है जो एक सकारात्मक कदम है लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी विषयों के लिए चाहे वह इलेक्टिव हो या व्यावसायिक सभी मे योग्य शिक्षक उपलब्ध हाने चाहियेक जिसका अभाव दिखाई दे रहा है।           राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 में प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नही है। छात्र-षिक्षक अनुपात और वेतन पर किया जा रहे खर्च से सत्यता सबके सामने आ सकता है। स्कलू शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिषत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस लक्ष्य का कितना हिस्सा वेतन पर खर्च किया जायेगा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन और वितरण, खासकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। देश के कई स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कि पर्याप्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और तकनीकी संसाधन। नयी शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है और उनके व्यावसायिक विकास पर जोर दिया गया है। नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जबकि छात्र-षिक्षका का अनुपात मे बहुत अंतर है। कुठ विायो को उच्चषिक्षा मे वगैर षिक्ष्का ही पढाया जा रहा है जिससे सवाल तो लगना लाजिमी है। राज्यों के अपने विष्वविद्यालय और नीतियां हैं, और उनमें एकरूपता लाना कठिन हो है। नई नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मातृभाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य होगा। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए समस्या हो सकती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते हैं जहाँ अलग-अलग स्थानीय भाषाएँ बोली जाती हैं।नयी शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने की बात करती है। मध्य प्रदेष सहित अन्य राज्यो मे उच्च षिक्षा का निजीकरण तेजी से किया जा रहा है। जिससे जिससे शिक्षा महंगी हो गयी है। शुल्क निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में निजी संस्थान मनमानी कर सकते हैं।नीति में वंचित समूहों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा की गुणवत्ता सभी के लिए समान हो, एक बड़ी चुनौती होगी। गरीब और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बजाय छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करने से षिक्षा के नाम पर केवल डिगी ही दिया जा सकता है।        शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में राज्य सरकारों के अधिकारों को नजर अंदाज करने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि नीति प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर अत्यधिक जोर देती है जबकि आधुनिक और समकालीन विचारों को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। कुशल शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। नयी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कमीयो को दूर करना आवश्यक है। इस नीति के सफल कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और संभावित कमियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग और प्रयासों से ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है और नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन के नए तरीकों के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति के कारण भी बड़ी समस्या आ गयी है। download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Madhya Pradesh | 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latest news Secret crime news , Bhopal उच्च शिक्षा विभाग के लिए मजाक का विषय बना प्रदेश का युवा वर्ग: घर बैठे हो रहा है विद्यार्थियों का सतत् मूल्यांकन | – डॉ. संदीप सबलोक षिक्षाविद, सागर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में बैठे निकम्मे रणनीतिकार नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर पिछले 4 साल से प्रदेश के युवाओं के साथ कोरा मजाक कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट और नियमित परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से समग्र सतत मूल्यांकन, फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप तथा कोई एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अनिवार्यता रखी गई है। यहां पहला सवाल यह उठता है कि जब प्राइवेट परीक्षार्थी महाविद्यालय से सीधे तौर पर संबंधित ही नहीं रहता है तो उनका समग्रता से सतत यानी कि नियमित मूल्यांकन करने के लिए क्या महाविद्यालयों के प्रोफेसर घर-घर जाएंगे ? इतना ही नहीं रेगुलर परीक्षार्थियों के समान ग्रेजुएशन की सभी कक्षाओं में इन्हें फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप जैसी प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है! इसमें भी सवाल उठता है कि जब महाविद्यालय से इनका कोई नियमित संपर्क ही नहीं रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने के लिए किस से मार्गदर्शन लेंगे ???        शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी महाविद्यालयों में ब्ब्म् परीक्षाएं तथा च्ी.क् के पेटर्न पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया  गाइडेंस के अभाव में औपचारिकता बन कर रह गई है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में औपचारिक खानापूर्ति कर उन्हें अंक दिए जा रहे हैं! नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर शुरू किए गए तकनीकी व रोजगार मूलक विषयों योग, जैविक खेती, व्यक्तित्व विकास, एनसीसी, एनएसएस, जैसे 188 विषयों में से अधिकांश विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। जिस कारण इन विषयों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी विषय का ज्ञान नहीं मिलने के कारण उनमें विषयों में फैल होकर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ते हुए उच्च शिक्षा से ही पलायन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने की 4 साल की अवधि तक पहुंचते पहुंचते रेगुलर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक तिहाई से भी नीचे आकर बेहद नगण्य और शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस प्रक्रिया से प्रदेश में ऐसे डिग्रीधारी युवाओं की फौज तैयार हो रही है जिन्हें अपने विषयों का व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। ऐसे में लगता है कि शासन की ही है मंशा है कि प्रदेश का युवा उच्च शिक्षा से पलायन कर पूरी तरह शिक्षित न हो सके और सरकार से कभी रोजगार मांग ना पाए।  download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More 70 अंकों मूल्याकंन नही करना चाहते है बाहय परीक्षक ? June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More व्यक्तिगत अनियमित्ता के चलते एट्रोसीटी एक्ट मे फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More दल-बदल की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योग्य छात्रों का नुकसान June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का लगाम है डीपीडीपी एक्ट,2023 June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More आधुनिक राजनीति का स्वर्ग है श्वेत पोश अपराध June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More Videos http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-8.11.23-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-8.10.54-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-7.39.56-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-7.39.37-PM.mp4 Follow for more : Secret crime news Quick Links HOME BHOPAL DELHI LUCKNOW EXTRAS CONTACT US ABOUT ME POLICY TERMS CONNECT WITH US : YOUTUBE WHATSAPP TWITTER

latest news Secret crime news , Bhopal व्यावसायिक एवं इलेक्टिव विषय की ज्ञान और परीक्षा छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है | – डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से की गयी लेकिन 4 साल ही मे उसके खामिख सबके सामने आने लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव किया  जा रहा है। उच्च शिक्षा मे बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयो के बीच समन्वय और सहयोग वगैर अंजाम देने से पाठयक्रम निधारण मे इनियमित्ता देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ओएसडी और विभागीय अधिकारियो का षिक्षाविदो से समन्वय स्थापित नही कर पाना रहा है। केवल आनलाइन मिटिंग के नाम पर किसी भी विषय उनके चहेते जो भी हो से अन्य किसी भी विषय का पाठयक्रम बनवाना तक षामिल है। वायवा जैस कार्य बाहय परिक्षको के लिये बनाये गये परिनियम के बदले स्वाय के आदेष से कराने से गुणवत्ता के नाम पर खानापूति किया जा रहा है। अन्य अन्य कारण जो है वह है सीसीई अंक जोडकर उर्तीण करना।          राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 में प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नही है। छात्र-षिक्षक अनुपात और वेतन पर किया जा रहे खर्च से सत्यता सबके सामने आ सकता है। स्कलू शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिषत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस लक्ष्य का कितना हिस्सा वेतन पर खर्च किया जायेगा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन और वितरण, खासकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। देश के कई स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कि पर्याप्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और तकनीकी संसाधन। नयी शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है और उनके व्यावसायिक विकास पर जोर दिया गया है। नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जबकि छात्र-षिक्षका का अनुपात मे बहुत अंतर है। कुठ विायो को उच्चषिक्षा मे वगैर षिक्ष्का ही पढाय जा रहा है जिससे सवाल तो लगना लाजिमी है। राज्यों के अपने विष्वविद्यालय और नीतियां हैं, और उनमें एकरूपता लाना कठिन हो है। नई नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मातृभाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य होगा। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए समस्या हो सकती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते हैं जहाँ अलग-अलग स्थानीय भाषाएँ बोली जाती हैं।नयी शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने की बात करती है। मध्य प्रदेष सहित अन्य राज्यो मे उच्च षिक्षा का निजीकरण तेजी से किया जा रहा है। जिससे जिससे शिक्षा महंगी हो गयी है। शुल्क निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में निजी संस्थान मनमानी कर सकते हैं।नीति में वंचित समूहों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा की गुणवत्ता सभी के लिए समान हो, एक बड़ी चुनौती होगी। गरीब और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित हो रही है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बजाय छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करने से षिक्षा के नाम पर केवल डिगी ही दिया जा सकता है। छात्र-छात्राओं को विषयों को चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी गयी है जो एक सकारात्मक कदम है लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी विषयों के लिए चाहे वह इलेक्टिव हो या व्यावसायिक सभी मे योग्य शिक्षक उपलब्ध हाने चाहियेक जिसका अभाव दिखाइ्र दे रहा है। मूल्यांकन के नए तरीकों के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति के कारण भी बड़ी समस्या आ गयी है।        शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में राज्य सरकारों के अधिकारों को नजर अंदाज करने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि नीति प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर अत्यधिक जोर देती है जबकि आधुनिक और समकालीन विचारों को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। नयी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कमीयो को दूर करना आवश्यक है। इस नीति के सफल कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और संभावित कमियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के सक्रिय सहयोग और प्रयासों से ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है और नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More 70 अंकों मूल्याकंन नही करना चाहते है बाहय परीक्षक ? June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More व्यक्तिगत अनियमित्ता के चलते एट्रोसीटी एक्ट मे फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More दल-बदल की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योग्य छात्रों का नुकसान June

latest news Secret crime news , Bhopal आधुनिक राजनीति का स्वर्ग है श्वेत पोश अपराध | – डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह किसी भी देश की आधुनिक राजनीति, सिद्धांतों और ऊँचे आदर्शों दावों का माखौल उड़ाते हुए के श्वेत पोश अपराध के लिए एक उपजाऊ भूमि साबित हो रही है। यह एक विडंबना है कि जिन संस्थानों को ईमानदारी, पारदर्शिता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है, वे अक्सर ऐसे व्यक्तियों द्वारा हेरफेर किए जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ एवं पद के लिए राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। श्वेत पोश अपराध की विशेषता यह है कि यह अक्सर धोखे, विश्वासघात और सत्ता के दुरुपयोग पर आधारित होता है। राजनीतिज्ञ और शासकीय सेवक महत्वपूर्ण पदेन शक्ति और प्रभाव रखते हैं। वे कानूनों को बना सकते हैं, नीतियों को लागू कर सकते हैं, और सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं। यह शक्ति भ्रष्ट आचरण के लिए प्रलोभन पैदा करती है, खासकर जब जवाबदेही और पारदर्शिता के तंत्र कमजोर एवं लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा हो। राजनीतिक में भारी मात्रा में धन शामिल होता है। चुनाव अभियानों के वित्तपोषण से लेकर सरकारी अनुबंधों और सब्सिडी, राजनीतिक लाभ के लिए योजनाये। इन वित्तीय लेन देन पर नियंत्रण भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते है।उच्च सामाजिक स्थिति और राजनीतिक सम्मान वाले व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय या पेशे के दौरान किए गए गैर वित्तीय एवं आपराधिक मामले को इंगित करता है। इनमें धोखाधड़ी, गबन, रिश्वतखोरी, अंदरूनी व्यापार, कर चोरी और अन्य जटिल योजनाएं शामिल  है। जटिल कानूनों एवं नियमों द्वारा अर्थव्यवस्था चलाये जाते है संचालित  है जो इन कानूनों एवं नियमों अधिनियम ,नियमों का उल्लंघन करने और कानूनी परिणामों से बचने के तरीका खोजने में माहिर हैं।        नेता एवं शासकीय सेवक अपने आधिकारिक कार्यों के बदले में व्यक्तिगत लाभ, जैसे कि धन, उपहार या धन की मांग करते या स्वीकार करते हैं। यह सरकारी अनुबंधों को प्रदान करने से लेकर कानूनों को लागू करने तक कई तरह की स्थितियों है।यह गबन, धोखाधड़ी वाले अनुबंध या अनावश्यक परियोजनाओं के माध्यम से होता है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक खजाने को लूटना है। चुनाव अभियानों के वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी और चुनावी कानूनों का उल्लंघन भ्रष्ट आचरण के अवसर पैदा करता है। इसमें अवैध दान स्वीकार करना, काले धन को सफेद करना या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना शामिल हो सकता है। राजनीतिक के अलावा आजकल कार्यपालिका को प्रदत्त शक्ति का उपयोग ऐसी नीतियों को आकार देने के लिए किया जाता है जो कुछ व्यक्तियों या निगमों को अनुचित लाभ प्रदान करती हैं। राजनीतिक प्रभाव का उपयोग सार्वजनिक भूमि या प्राकृतिक संसाधनों को निजी लाभ के लिए अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार सार्वजनिक धन को निजी हाथों में स्थानांतरित करता है, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है और आर्थिक विकास बाधित होता है। यह असमानता को बढ़ाता है और गरीबी को कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कम करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। जब नागरिक मानते हैं कि उनके नेता भ्रष्ट हैं, तो वे राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना कम हो सकती है। आजकल नोटा मे किये गये मतदान इसका उदाहरण है। भ्रष्टाचार संसाधनों के असमान वितरण और सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुंच की ओर ले जाता है। राजनीति में श्वेत पोश अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करना, नियामक एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना, और हितों के टकराव को रोकने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। षासकीय कार्यव्यवहार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना, और भ्रष्ट आचरण के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व पर जोर देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने, और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए किया जा सकता है।        केवल भारत ही नही अपितु अन्य देषो में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विक्लििक्स इसके प्रमाण भी देता है। जिसके कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जो इस मुद्दे की गहराई को उजागर करते हैं। हीरा व्यापारी नीरव मोदी द्वारा कथित तौर पर किया गया एक बड़ा बैंकिंग घोटाला, जिसमें राजनीतिक सांठगांठ की भी जांच …. download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More 70 अंकों मूल्याकंन नही करना चाहते है बाहय परीक्षक ? 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latest news Secret crime news , Bhopal सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का लगाम है डीपीडीपी एक्ट,2023 – डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह भारत में डिजिटल युग के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता भी तेजी से बढ़ी है। जिसको देखते हुए वर्ष भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सक्षिप्त मे डीपीडीपी एक्ट,2023 पारित किया। यह कानून नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव केवल डेटा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ ही पत्रकारिता पर भी  प्रतिबंध अघोषित लगायेगा। उक्त अधिनियम का उद्देश्य है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी नागरिक का व्यक्तिगत डेटा उसकी स्पष्ट सहमति के बिना एकत्र, संग्रहित या उपयोग न करे। जबकि कोई भी एप्प डाउनलोड करें तो सभी कार्य के लिए अनुमति देना होता है। सवाल यह है कि मकान नम्बर, पता, मोबाइल नंबर, शोशल मिडिया एडमिन और समूह तथा जिस दस्तावेज पर नौकरी तथा वेतन दिया जाता है वह इसमें क्यों बचाया जा रहा है…? लेकिन शासकीय अभिलेख और सूचना जिस पर शासकीय धन खर्च होता है और शासकीय नियम और कानून का पालन सेवकों के लिए आवश्यक है को भी गोपनीयता का सहारा लिया जायेगा। जब पत्रकार आरटीआई कार्यकर्ता एवं विहसल ब्लोअर कोई  अभिलेख मांगता है और प्रकाशित या सार्वजनिक करता है, तो वह आमतौर पर कई लोगों की निजी जानकारियों तक पहुँचता है। यदि हर बार सहमति लेनी पड़े, तो भ्रष्टाचार, घोटाले या सत्ता के दुरुपयोग जैसी रिपोर्टों को सामने लाना मुश्किल हो जाएगा।          आरटीआई कार्यकर्ताओ को चुनौती डीपीडीपी एक्ट,2023के तहत षसकीय पक्रिया का मुख्या भग औश्र अनिवार्य अळिोलखो को भी जैसे कि जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, वित्तीय जानकारी आदि को व्यग्तिगत डाटा के नाम पर लोगो के अनुमति बिना सार्वजनिक करना दंडनीय करने को सीधा सा अर्थ है कि सुचना के अध्किार पर अतिक्रमण कर रोक दस्तावेजो की पहुच तक रोक लगाना।फिर कोई भी अभिलेख नहीं मिलेगा क्योंकि सभी में पत्राचार का माध्यम मोबाइल नंबर, ईमेल प्रयुक्त होता है।  अब सोचिए यदि कोई आरटीआई कार्यकर्ता किसी सम्भावित घोटाले का अभिलेख मांगता है, जिसमें किसी अधिकारी या कॉर्पोरेट संस्थान की गोपनीय जानकारी उजागर करनी हो, तो यह कानूनी अभिलेख देने से मना कर देगा। साथ ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की स्वतंत्रता बाधित हो जायेगा। पत्रकारिता का एक मूल सिद्धांत है कि वह अपने सूत्रों की पहचान गोपनीय रखता है। लेकिन यदि किसी मामले में डेटा उपयोग को लेकर पत्रकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उनके सूत्रों की पहचान सामने आ सकती है। इससे पत्रकारों … download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More 70 अंकों मूल्याकंन नही करना चाहते है बाहय परीक्षक ? June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More व्यक्तिगत अनियमित्ता के चलते एट्रोसीटी एक्ट मे फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More दल-बदल की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योग्य छात्रों का नुकसान June 5, 2025 | Madhya Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का लगाम है डीपीडीपी एक्ट,2023 June 5, 2025 | Madhya Pradesh | … Read More Videos http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-8.11.23-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-8.10.54-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-7.39.56-PM.mp4http://secretcrime.local/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-01-at-7.39.37-PM.mp4 Follow for more : Secret crime news Quick Links HOME BHOPAL DELHI LUCKNOW EXTRAS CONTACT US ABOUT ME POLICY TERMS CONNECT WITH US : YOUTUBE WHATSAPP TWITTER

latest news Secret crime news , Bhopal दल-बदल की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक | – विनोद कुमार मिक्ष,अधिवक्ता,भोपाल भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देष में, राजनीतिक स्थिरता और शुचिता बनाए रखना एक सतत चुनौती रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए समय-समय पर विभिन्न कानूनी उपाय किए गए हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उपाय है दल-बदल विरोधी कानून, जिसे 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों में टूट और विधायकों के पाला बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था, जिससे सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। कई दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, यह बहस अब भी जारी है कि क्या दल बदल कानून ने वास्तव में भारतीय राजनीति को अधिक स्थिर और नैतिक बनाया है, या इसके कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं जो देश की राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। दल-बदल देश की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं। दल बदल कानून का एक प्रमुख नकारात्मक पहलू यह है कि यह कई बार लोकतांत्रिक जनादेश का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है। दल बदल कानून का एक और महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि यह जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और उनके विधायी विवेक को सीमित करता है। इस कानून के तहत, यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत सदन में वोट करता है या पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, तो उसे अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। इस प्रावधान के कारण, विधायकों को अक्सर अपनी पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का आँख मूंदकर पालन करना पड़ता है, भले ही वे किसी विशेष मुद्दे पर अलग राय रखते हों या उन्हें लगे कि पार्टी का रुख उनके क्षेत्र के मतदाताओं के हितों के विरुद्ध है। जब कोई विधायक किसी विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, तो वह उस दल की विचारधारा, नीतियों और चुनावी वादों के प्रति मतदाताओं का विश्वास जीतकर सदन में पहुँचता है। उसके बाद व्यक्तिगत लाभ या अन्य कारणों से अपनी पार्टी बदल लेता है, तो यह उस मतदाता के विश्वास के साथ धोखा हो जाता है जिसने उसे उस विशेष दल के प्रतिनिधि के रूप में चुना था। मतदाता किसी उम्मीदवार को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में भी वोट देते हैं जिसकी वह सदस्यता रखता है। दल-बदल की स्थिति में, विधायक न केवल अपनी पार्टी से विश्वासघात करता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को कमजोर कर रही है और मतदाताओं के मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है। यह स्थिति जनप्रतिनिधियों को कठपुतली की तरह बना देती है, जो अपनी व्यक्तिगत सोच और अपने मतदाताओं की जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। संसदीय लोकतंत्र में, यह उम्मीद की जाती है कि जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सदनों में स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करेंगे। दल बदल कानून इस मूलभूत सिद्धांत के विपरीत काम करता है और विधायकों को पार्टी के आलाकमान के दबाव में बंधे रहने के लिए मजबूर करता है। जब विधायकों को पार्टी लाइन से हटकर वोट करने की अनुमति नहीं होती है, तो सदन में होने वाली बहस और चर्चा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक और आलोचनात्मक चर्चा के बदले अक्सर यह देखा जाता है कि विधायक केवल अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करते हैं, भले ही उन्हें उस नीति या कानून में कमियां नजर आती हों। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना जाए और उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। दलबदल कानून के कारण, असहमति की आवाजें दब जाती हैं और विधायक अपनी पार्टी के डर से खुलकर अपनी राय व्यक्त करने से कतराते हैं। इससे कानूनों और नीतियों पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार त्रुटिपूर्ण या जनविरोधी निर्णय लिए जाते हैं। उक्त कानून को राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब राजनीतिक दलों ने इस कानून की कमियों का फायदा उठाकर या अन्य तरीकों से सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया है। कई बार यह देखा गया है कि पार्टियां विधायकों को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती है। इसके अलावा, कानून में विलय से संबंधित प्रावधान का भी दुरुपयोग किया गया है, जहां बड़ी संख्या में विधायकों को एक साथ दल बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अयोग्यता से बचा जा सके। दल बदल कानून राजनीतिक अस्थिरता का कोई स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ है। इसने विधायकों के खुले तौर पर पाला बदलने की प्रक्रिया को जटिल जरूर बना दिया है, लेकिन राजनीतिक जोड़ तोड़ और सरकार गिराने के अन्य तरीके अभी भी मौजूद हैं। उक्त कानून का एक अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि इसने अवसरवादी राजनीति को और बढ़ावा दिया है। अब विधायक व्यक्तिगत लाभ या मंत्री पद की लालसा में खुले तौर पर पाला बदलने के बजाय, पर्दे के पीछे से सौदेबाजी करते हैं और अपनी पार्टी पर दबाव बनाते हैं ताकि उन्हें मनचाहा पद या लाभ मिल सके। पार्टी नेतृत्व भी कई बार अपनी सरकार को बचाने या अन्य राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे विधायकों की मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। यह स्थिति राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और सत्ता को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का एक साधन बना देती है। जब विधायकों को पार्टी लाइन से अलग राय व्यक्त करने या वोट करने की अनुमति नहीं होती है, तो पार्टी के भीतर स्वस्थ बहस और असहमति की संस्कृति … download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ 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latest news Secret crime news , Bhopal व्यक्तिगत अनियमित्ता के चलते एट्रोसीटी एक्ट मे फंसाने के फेक सबूत गढ़े जा रहे .. – डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह भारत गणराज्य के अलावा किसी भी देष का संविधान अपने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान मे भी इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रमुख है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य इन समुदायो के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश में, और देश के अन्य हिस्सों में भी, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ षासकीय सेवक पर इस महत्वपूर्ण कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। जब लोक सेवक, जो कानून के संरक्षक माने जाते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति या समूह को झूठे अत्याचार के मामलों में फंसाते हैं, तो यह न केवल कानून के मूल उद्देश्य को विफल करता है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इनमें शारीरिक हमला, यौन उत्पीड़न, अपमानित करना जैसे कृत्य शामिल हैं। षासकीय अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वे इन अपराधों की जांच करने, पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब यही षासकीय  सेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। षासकीय सेवको द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग कुछ मामलों में, षासकीय सेवक व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक लाभ या अन्य निहित स्वार्थों के चलते अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को झूठे अत्याचार के मामलों में फंसा सकते हैं। वे झूठे सबूत गढ़े जा रहे है।        षासकीय सेवक डयूटी के दौरान अपने पद का इस्तेमाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए कर सकते हैं, भले ही कोई औपचारिक मामला दर्ज न किया गया हो। कुछ मामलों में, सत्तारूढ़ दल के अधिकारी या उनके समर्थक इस अधिनियम का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों से संबंधित लोगों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। झूठे मामलों में फंसाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सकता है और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सकता है।        राजनीतिक आकाओं या शक्तिशाली व्यक्तियों के दबाव में, अधिकारी किसी विशेष व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। वित्तीय लाभ या अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ अधिकारी कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं।        कुछ मामलों में, अधिकारी कानून की गलत व्याख्या कर सकते हैं या अनजाने में ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं। जब षासकीय सेवक अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं, तो इसके पीड़ितों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं । झूठे आरोपों का सामना करना, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करना पीड़ितों के लिए गंभीर मानसिक और भावनात्मक आघाात का कारण बन सकता है। झूठे मामलो मे फसाए जाने से पीड़ितों और उनके परिवारों को सामाजिक बहिष्कार और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और उन्हें समुदाय मे अलग-थलग महसूस हो सकता है। कानूनी लड़ाई लड़ने, अदालतों में पेश होने और वकीलों की फीस भरने में पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, तो वे अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। जब अधिकारी जानबूझकर जांच में देरी करते हैं या निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, तो पीड़ितों को न्याय मिलने में लंबा समय लग सकता है या उन्हें न्याय से वंचित भी किया जा सकता है। जब कानून के रक्षक ही कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो पीड़ितों का न्याय प्रणाली और सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। षासकीय अधिकारियों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और इसके दुरुपयोग के संभावित परिणामों के बारे में नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें मानवाधिकारों और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व …. download Trending यशवंत वर्मा के घर में जले या जले हुए नोटों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। ​ February 24, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More प्रयोगषाला एवं वास्तविक विहीन प्रायोगिक परीक्षा April 1, 2025 | Breaking,Delhi | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव June 3, 2025 | Breaking,Uttar Pradesh | latest news Secret crime news , Bhopal… Read More 70 अंकों मूल्याकंन नही करना चाहते है बाहय परीक्षक ? 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